Dak Khana SCSS Scheme Plan: (SCSS) एक सरकार समर्थित बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए बनाई गयी है। खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है, लेकिन यह अवधि एक ही बार 3 और साल के लिए बढाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य रिटायर्मेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक रेगुलर इनकम प्रदान करना है। SCSS सार्वजनिक /निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत के डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है। सरकार द्वारा समर्थित होने के नाते इस पर मिलने वाले रिटर्न गारन्टीड हैं।आओ जानते हे विस्तार में.
क्या है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme – SCSS) भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक बचत योजना है, जो विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है। यह योजना पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है और इसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल हैं:
मुख्य विशेषताएं:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर भुगतान) |
| न्यूनतम निवेश | ₹1,000 |
| अधिकतम निवेश | ₹15 लाख (व्यक्तिगत खाते के लिए), ₹30 लाख (संयुक्त खाते के लिए) |
| निवेश की अवधि | 5 साल (बढ़ाया जा सकता है) |
| ब्याज भुगतान | तिमाही (3 महीने में) |
| टैक्स लाभ | कोई टैक्स छूट नहीं, लेकिन ब्याज पर TDS कटता है |
| समय से पहले निकासी | शर्तों के तहत संभव, पेनल्टी लागू हो सकती है |
| पात्रता | 60 वर्ष और उससे ऊपर के लोग, 55-60 वर्ष के रिटायर्ड लोग (VRS वाले) |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) से जुड़े प्रमुख लाभ
- नियमित और सुरक्षित आय: इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, जो वरिष्ठ नागरिकों को एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करता है। यह एक सुरक्षित निवेश योजना है, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा किया गया है।
- उच्च ब्याज दर: इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस और बैंकों की एफडी स्कीम से अधिक है।
- काफी निवेश राशि का विकल्प: आप ₹15 लाख तक का निवेश (व्यक्तिगत खाते में) और ₹30 लाख तक का निवेश (संयुक्त खाते में) कर सकते हैं।
- टैक्स बचत: हालांकि इस योजना में टैक्स छूट नहीं है, लेकिन इसके ब्याज पर TDS कटता है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय पर टैक्स कम होता है।
- समय से पहले निकासी: समय से पहले निकासी की सुविधा भी दी जाती है, हालांकि इस पर पेनल्टी लागू हो सकती है।
- सरकारी गारंटी: यह योजना भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा है, जिससे इसमें जोखिम बहुत कम होता है और निवेशकों को सुरक्षित निवेश का भरोसा मिलता है
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टैक्स छूट का मिलेगा लाभ
यह स्कीम 5 साल बाद मैच्योर हो जाती है. निवेशक मैच्योर होने के तीन साल के लिए अवधि को बढ़ा सकते हैं. निवेशक आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट प्राप्त कर सकते हैं.
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